राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण का उदय.

आज के समय में जहाँ चारों ओर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, लूट, कत्ल, अपराध भारी संख्या में हो रहे हैं और पुलिस तथा हमारा प्रशासकीय तंत्र यह सब जानते हुए भी अंधा और मूक बना हुआ है। वहीं अपराधों से त्रस्त, परेशान, दुःखी भारत का स्वतंत्र नागरिक भारत के कानूनों में अपनी सुरक्षा की तलाश कर रहा है लेकिन अनपढ़ और अज्ञानता के कारण वह कोई हल नहीं ढूँढ पाता है और ताउम्र चनों में घुन की तरह पिसता रहता है और हमारा सुसुक्त प्रशासन अपराधों से त्रस्त नागरिकों को कोई सहारा नहीं दे पाता है। पुलिस प्रशासन के पास जाते हुए एक आम नागरिक को भय लगता है कि कहीं वह किसी और पचड़े में न पड़ जाये इन्हीं सब कारणों से ऐसे समय में समाजसेवा में रूचि रखने वाले समाज सेवी श्री के.पी. गौतम ने विचार बनाया कि क्यों न ऐसा एक संगठन बनाया जाये जो अखिल भारतीय स्तर का हो और जिसका मूल उद्देश्य अपराधी तथा अपराध मुक्त समाज, जनहित के कार्य करना तथा जनता को उसके मौलिक अधिकारों के हित में जाग्रत करना हो इसी विचारधारा को लेकर के.पी. गौतम ने कानूनी विद्वानों तथा समाजसेवकों से इस बाबत बात की जिसका समर्थन सभी समाजसेवा का कार्य करने वालों ने किया। जिसमें श्री कामता प्रसाद गौतम, इं. शिव शंकर कौशल, श्रीमती बीना गुप्ता, श्री मान सिंह बघेल, श्री अन्सार खान गुड्डू, श्री ईश्वर दयाल सागर, डाॅ. अनिल गौतम आदि मुख्य रूप से सम्मिलित थे।